रूढी व प्रथा हे आदिवासींचे संविधान आहे

१३ सप्टेंबर २०२६ : जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस (UNDRIP) — हक्कांचा दिवस साजरा करतानाच आदिवासींच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाचा अडथळा

१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस (UNDRIP) निमित्त चिंचपाडा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रम व UNDRIP अधिकारांचे वाचन आयोजित करण्यात आले होते. पूर्वसूचना देऊनही उद्यान प्रशासनाकडून कार्यक्रमात अडथळे आणल्याचा प्रकार समोर आला. या लेखात संपूर्ण घटनाक्रम आणि आदिवासींच्या सांस्कृतिक व पारंपरिक अधिकारांवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आढावा घेतला आहे.

संघर्ष आणि आंदोलन

9/15/20262 min read

“गेट बंद होईल”, “तुमच्या रिस्कवर जा” — या भाषेचा अर्थ काय?

कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला अशा प्रकारच्या सूचना किंवा इशाऱ्यांचा सामना करावा लागला की प्रवेशद्वार बंद केले जाऊ शकते किंवा आत गेल्यास स्वतःच्या जबाबदारीवर जावे लागेल.

या प्रकारच्या संवादामुळे वातावरणात अनावश्यक तणाव निर्माण झाला. आम्ही विचारू इच्छितो —

आदिवासी नागरिक आपल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी, आपल्या गावदेवीच्या दर्शनासाठी किंवा आपल्या अधिकारांविषयी माहिती घेण्यासाठी जात असतील, तर त्यांच्याशी संवाद हा सहकार्याचा असायला हवा की भीती निर्माण करणारा?

आम्ही प्रशासनाचे विरोधक नव्हतो. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. आणि आम्ही आमच्या संविधानिक व कायदेशीर अधिकारांविषयी जागरूक होण्यासाठी एकत्र आलो होतो.

१३ सप्टेंबर २०२६ — जागतिक आदिवासी अधिकार दिन. हा दिवस आमच्यासाठी केवळ दिनदर्शिकेतील एक दिवस नव्हता. हा दिवस होता आपल्या अस्तित्वाचा, संस्कृतीचा, अस्मितेचा, परंपरेचा आणि जगभरातील आदिवासी समाजाला मान्यता मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचा जागर करण्याचा.

परंतु याच दिवशी मुंबईतील आदिवासी समाजाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जे अनुभवायला मिळाले, त्याने एक अतिशय गंभीर प्रश्न आमच्यासमोर उभा केला —

आदिवासींचे हक्क कागदावरच आहेत का, की ते प्रत्यक्ष जीवनातही लागू होतात?

आंदोलन नव्हते, मोर्चा नव्हता — हा आमचा सांस्कृतिक अधिकार दिन होता

आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी ग्रामसभा मुंबई आणि वन हक्क समिती मुंबई यांच्या माध्यमातून १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक शांततापूर्ण सांस्कृतिक व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे नियोजित स्थळ होते — चिंचपाडा, महाग्रामसभा मैदान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली. कार्यक्रमाची वेळ सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.

आदिवासी एकता परिषदेचे महासचिव ॲडव्होकेट डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम होणार होता. या कार्यक्रमाचा हेतू कोणत्याही प्रकारचा मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणे हा नव्हता.

आम्हाला फक्त — आमचा आदिवासी अधिकार दिन साजरा करायचा होता, गावदेवीच्या भूमीचे पूजन करायचे होते, आमच्या देवी-देवतांची प्रार्थना करायची होती, आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आदिवासींच्या अधिकारांसंदर्भात स्वीकारलेल्या UNDRIP मधील ४६ कलमांचे वाचन आणि जनजागृती करायची होती. एवढेच.

सर्व प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करूनही कार्यक्रमाला नकार

कार्यक्रमासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला रीतसर अर्ज देण्यात आले होते. आमची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट होती — कार्यक्रम शांततेत, शिस्तीत आणि कोणत्याही प्रकारची कायदा-सुव्यवस्थेची अडचण निर्माण न करता करायचा. तरीसुद्धा आम्हाला वन विभागाकडून कार्यक्रम करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

अनेक विनंत्या करण्यात आल्या. कार्यक्रमाचे स्वरूप समजावून सांगण्यात आले. हा कोणताही राजकीय मेळावा किंवा आंदोलन नसून आदिवासी समाजाचा सांस्कृतिक आणि अधिकार जनजागृती कार्यक्रम असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. तरी प्रवेशाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही. तेव्हा आमच्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण झाला —

ज्या जंगलाशी आदिवासींचा इतिहास, संस्कृती, श्रद्धा आणि जीवन जोडलेले आहे, त्याच जंगलात आपल्या देवी-देवतांची पूजा आणि आपल्या अधिकारांचे वाचन करण्यासाठीही आदिवासींना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर सांस्कृतिक अधिकाराचा अर्थ काय?

आदिवासी तिकीटासाठी उभे राहिले, खिडकी बंद करण्यात आली मात्र इतर पर्यटकांना वेगळ्या मार्गे टिकट देऊन आत सोडले जात होते.

आमच्या समाजातील मोठ्या संख्येने महिला, पुरुष, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक तिकीट घेण्यासाठी रांगेत उभे राहिले. पण तिकीट खिडकी बंद करण्यात आली. कारण विचारले असता “शासकीय कारणास्तव बंद आहे” असे सांगण्यात आले.

नेमके शासकीय कारण काय? हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. आमच्यासाठी सर्वात वेदनादायक बाब एवढीच नव्हती की तिकीट खिडकी बंद होती. त्याच वेळेस इतर पर्यटकांसाठी वेगळ्या ठिकाणी तिकीट देण्याची व्यवस्था सुरू असल्याचे आम्हाला दिसत होते.

मग प्रश्न स्वाभाविक होता — इतर पर्यटक तिकीट घेऊन जाऊ शकतात, पण आम्ही का नाही?

आम्हीही तीच प्रवेश फी देणार होतो. आम्हीही या देशाचे नागरिक आहोत. मग या दोन गटांमध्ये वेगळी वागणूक का?

प्रश्न फक्त तिकीटाचा नव्हता, समान वागणुकीचा होता

तिकीट न मिळाल्याचा मुद्दा वरवर पाहता लहान वाटू शकतो. पण त्या दिवशी आमच्यासाठी प्रश्न तिकीटाचा नव्हता. प्रश्न होता — समानतेचा. प्रश्न होता — सन्मानाचा. आणि प्रश्न होता —आदिवासी समाजाकडे प्रशासन नेमके कोणत्या नजरेने पाहते? आम्हाला कोणतीही विशेष वागणूक नको होती. आम्हाला इतर नागरिकांप्रमाणेच समान वागणूक हवी होती. इतकीच आमची अपेक्षा होती.

कार्यक्रम नाही? ठीक आहे — मग सामान्य पर्यटक म्हणून सन्मानाणे आमच्या गावदेवी मंदिरात जाण्यासाठी तिकीट काढू

कार्यक्रमाला परवानगी न मिळाल्यानंतर आम्ही शांततापूर्ण मार्ग निवडला. आम्ही ठरवले — सामान्य नागरिक आणि पर्यटकांप्रमाणे रीतसर तिकीट काढून राष्ट्रीय उद्यानात प्रवेश करू.

आमच्या गावदेवीच्या स्थळी जाऊ.
जागेवाल्याला नारळ अर्पण करू.
देवी-देवतांची पूजा करू.
आणि शांतपणे UNDRIP मधील आदिवासी अधिकारांचे वाचन करू.

परंतु त्यानंतर घडलेली घटना आमच्यासाठी अधिक वेदनादायक होती.

मग निर्णय झाला — कार्यक्रम गेटवरच होईल

अनेक प्रयत्न करूनही प्रवेश न मिळाल्यानंतर उपस्थित आदिवासी समाजाने शांततेत एक सामूहिक निर्णय घेतला —

जर आम्हाला आमच्या नियोजित स्थळी जाऊ दिले जात नसेल, तर आम्ही आमचा अधिकार दिन राष्ट्रीय उद्यानाच्या गेटसमोरच साजरा करू.

ही प्रतिक्रिया आक्रमक नव्हती. हा आमच्या आत्मसन्मानाचा निर्णय होता. गेट बंद होऊ शकतो. तिकीट खिडकी बंद होऊ शकते. परंतु आमचा इतिहास, आमची संस्कृती, आमची श्रद्धा आणि आमच्या हक्कांविषयी बोलण्याचा आमचा आवाज कोण बंद करणार?

क्रांतिवीरांना अभिवादन, देवी-देवतांना प्रार्थनाकरून कार्यक्रमाची सुरुवात केली.

कार्यक्रमाची सुरुवात आदिवासी क्रांतिवीरांना अभिवादन करून करण्यात आली. गावदेवी, कन्सरी माता, हिमाय, हिरवा देव, जागेवाला आणि आदिवासी समाजाच्या इतर पारंपरिक देवी-देवतांचे स्मरण करण्यात आले. नारळ अर्पण करण्यात आला. धरतीमातेचे स्मरण करून धरती गीत गायले गेले. जंगलाशी, जमिनीशी आणि निसर्गाशी असलेले आमचे नाते प्रशासनाच्या परवानगीपत्राने निर्माण झालेले नाही.

हे नाते पिढ्यान्‌पिढ्यांचे आहे. ते आमच्या संस्कृतीत आहे. आमच्या देवांमध्ये आहे. आमच्या गाण्यांमध्ये आहे. आमच्या स्मृतीत आहे.

डॉ. सुनील पऱ्हाड यांचे मार्गदर्शन — “हक्क माहिती नसतील तर हक्क हिरावले जातात म्हणून आपण हा जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस साजरा करत आहोत. ”

यानंतर ॲडव्होकेट डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. आदिवासी समाजावर होणारे अन्याय, प्रशासकीय अडथळे, आपल्या कायदेशीर अधिकारांविषयी असलेली अपुरी माहिती आणि हक्कांसाठी संघटित राहण्याची गरज यावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.

त्या दिवशी घडलेल्या घटनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. आणि आमच्यासमोर एक मूलभूत प्रश्न ठेवला — आपल्याला हक्क आहेत असे कायदे सांगतात; पण प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष वर्तनात ते हक्क दिसले पाहिजेत की नाही? हा प्रश्न कोणत्याही एका अधिकाऱ्याबाबत नाही. हा प्रश्न संपूर्ण व्यवस्थेबाबत आहे.

कार्यक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — UNDRIP मधील अधिकारांचे वाचन. डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांनी UNDRIP मधील सर्व ४६ कलमांचे वाचन आणि त्याविषयी मार्गदर्शन केले. विडंबन असे की —

ज्या अधिकारांचे वाचन आदिवासी समाजाने आपल्या सांस्कृतिक भूमीशी जोडलेल्या परिसरात करण्याचे नियोजन केले होते, ते अधिकार अखेर राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर वाचावे लागले. आसपास वन विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आदिवासी अधिकारांची कलमे वाचली जात होती. आणि त्याच दिवशी आदिवासी समाज आपल्या कार्यक्रमस्थळी पोहोचू शकला नव्हता. यापेक्षा मोठा विरोधाभास आणखी काय असू शकतो?

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित — तरी संवादाचा मानवी पूल का बांधला गेला नाही?

यावेळी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी वन संरक्षक अनिता पाटील मॅडम आणि उप वन संरक्षक किरण पाटील उपस्थित असल्याचे आम्ही पाहिले.

आमच्या मनातील सर्वात मोठी खंत एवढीच नव्हती की आम्हाला आत प्रवेश मिळाला नाही. खंत ही होती की या संपूर्ण परिस्थितीत आदिवासी समाजाशी अधिक संवेदनशील आणि सन्मानपूर्ण संवाद होऊ शकला असता.

प्रशासनाची खरी ताकद फक्त नियम लागू करण्यात नसते. नियम लागू करतानाही नागरिकांचा सन्मान जपण्यात असते.

कायदा माहिती आहे — पण त्याची भावना प्रशासनाच्या व्यवहारात आहे का?

भारताचे संविधान समानता, सन्मान, संस्कृती आणि मूलभूत अधिकारांची हमी देते. वनहक्क कायदा आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासींच्या ऐतिहासिक अन्यायाची दखल घेतो. जागतिक स्तरावर UNDRIP आदिवासींची ओळख, संस्कृती, परंपरा, जमीन, समुदाय आणि स्वनिर्णयाशी संबंधित मूलभूत मूल्ये अधोरेखित करते.

कायद्यांची माहिती अधिकाऱ्यांना असणे पुरेसे नाही. त्यांची भावना प्रत्यक्ष प्रशासकीय वर्तनात दिसणे आवश्यक आहे. म्हणून १३ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर आमचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे — कायदे आणि अधिकारांचे पुस्तकी अस्तित्व पुरेसे आहे का?

UNDRIP ची ४६ कलमे गेटसमोर वाचावी लागली

कार्यक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — UNDRIP मधील अधिकारांचे वाचन. डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांनी UNDRIP मधील सर्व ४६ कलमांचे वाचन आणि त्याविषयी मार्गदर्शन केले.

विडंबन असे की — ज्या अधिकारांचे वाचन आदिवासी समाजाने आपल्या सांस्कृतिक भूमीशी जोडलेल्या परिसरात करण्याचे नियोजन केले होते, ते अधिकार अखेर राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर वाचावे लागले.

आसपास वन विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आदिवासी अधिकारांची कलमे वाचली जात होती. आणि त्याच दिवशी आदिवासी समाज आपल्या कार्यक्रमस्थळी पोहोचू शकला नव्हता. यापेक्षा मोठा विरोधाभास आणखी काय असू शकतो?

“आमचे खरंच हक्क आहेत का?” — हा प्रश्न निर्माण होणेच व्यवस्थेचे अपयश

एखाद्या आदिवासी नागरिकाला आपल्या देशात असा प्रश्न पडला — “मला खरंच हक्क आहेत का?”

तर केवळ त्या नागरिकाचे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे. संविधानाने हक्क दिले आहेत.

कायद्यांनी संरक्षण दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय घोषणांनी आदिवासींच्या सन्मानाला मान्यता दिली आहे. परंतु एखाद्या सामान्य आदिवासी माणसाला हे सर्व प्रत्यक्षात अनुभवता येत नसेल, तर कायद्याचे शब्द आणि वास्तव यांच्यामध्ये मोठी दरी आहे. ती दरी भरून काढावी लागेल.

अधिकार दिनीच अधिकारांची परीक्षा

१३ सप्टेंबरचा दिवस आम्हाला अनेक गोष्टी शिकवून गेला. हा दिवस फक्त साजरा करण्याचा दिवस राहिला नाही. तो आमच्या अधिकारांची प्रत्यक्ष परीक्षा घेणारा दिवस ठरला. ज्या दिवशी आम्ही जगाला आदिवासी अधिकारांविषयी सांगणार होतो, त्याच दिवशी आम्हाला स्वतःच्या अधिकारांविषयी प्रश्न विचारावा लागला. ज्या दिवशी सांस्कृतिक सन्मान साजरा करायचा होता, त्या दिवशी सन्मानासाठी उभे राहावे लागले. ज्या दिवशी जंगलाशी असलेले आमचे नाते साजरे करायचे होते, त्या दिवशी जंगलाच्या गेटबाहेर उभे राहावे लागले.

आम्हाला संघर्ष नको — पण सन्मानाशिवाय शांतताही नको

आदिवासी समाज संघर्षासाठी जन्माला आलेला नाही. आम्हालाही शांततेत जगायचे आहे. आमच्या मुलांना शिक्षण हवे. आमच्या गावांना पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य आणि रोजगार हवा. आमच्या संस्कृतीला संरक्षण हवे. आमच्या जमिनी आणि जंगलाशी असलेल्या नात्याला मान्यता हवी.

आणि सर्वात महत्त्वाचे — आम्हाला सन्मानाने जगायचे आहे. परंतु शांततेचा अर्थ अन्याय सहन करणे नाही. संयमाचा अर्थ गप्प बसणे नाही. कायद्याचा सन्मान करणे म्हणजे आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा त्याग करणे नाही.

चित्र बदलले पाहिजे — आणि ते आम्ही बदलणार

१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जे घडले त्यावर प्रशासनानेही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आदिवासी समाजाकडे समस्या म्हणून नव्हे, तर या भूमीच्या प्राचीन संस्कृतीचे वाहक म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यांच्या श्रद्धेला सन्मान मिळाला पाहिजे. त्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना अनावश्यक अडथळे निर्माण होता कामा नयेत. त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे समान आणि सन्मानपूर्ण वागणूक मिळाली पाहिजे. आम्हाला संघर्ष कायम ठेवण्याची हौस नाही. परंतु जोपर्यंत आमच्या हक्क आणि वास्तवामध्ये दरी आहे, तोपर्यंत आमचा लोकशाही मार्गाने चालणारा संघर्ष थांबणार नाही.

आमचे हक्क, आमचा सन्मान — आम्ही घेऊनच राहणार

या घटनेनंतर आम्ही निराश होऊन घरी परतलो नाही.

आम्ही आमचा कार्यक्रम केला.

आम्ही आमच्या देवी-देवतांची पूजा केली.

आम्ही क्रांतिवीरांना अभिवादन केले.

आम्ही धरती गीत गायले.

आम्ही तारपा नृत्य केले.

आम्ही UNDRIP ची ४६ कलमे वाचली.

आम्ही एकत्र भोजन केले.

आम्ही परिसर स्वच्छ केला.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे —

आम्ही आमचा आवाज जिवंत ठेवला.

कारण गेट बंद करून रस्ता थांबवता येईल. तिकीट खिडकी बंद करून प्रवेश थांबवता येईल. पण एखाद्या समाजाची जाणीव जागी झाली की त्याचे अधिकारांविषयीचे प्रश्न बंद करता येत नाहीत.

आज आम्ही पुन्हा विचारतो —

आमचे हक्क कागदावर आहेत की प्रत्यक्षात?
आमची संस्कृती खरोखर संरक्षित आहे का?
आम्हाला समान नागरिक म्हणून वागवले जाते का?
आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला भाषणात नकोत. ती प्रत्यक्ष कृतीत हवीत.

आमचा संघर्ष कायद्याच्या चौकटीत आहे. आमची लढाई संविधानिक आहे. आमची मागणी न्यायाची आहे. आमचा अधिकार सन्मानाने जगण्याचा आहे.

आणि म्हणून आमचा निर्धार स्पष्ट आहे —

चित्र बदलले पाहिजे. चित्र बदलणार. आदिवासींचे हक्क, अधिकार आणि सन्मान प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत आमचा लोकशाही संघर्ष सुरूच राहील.

“अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा?”

“हम करेंगे! हम करेंगे!”

जय आदिवासी! जय संविधान! जोहार! ✊

गावदेवीसमोर भोजन करायचे होते — पण जेवण गेटसमोर झाले

कार्यक्रमासाठी उपस्थित गावकऱ्यांच्या भोजनाचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. आमचा विचार होता की गावदेवीच्या दर्शनानंतर सर्व समाजबांधव एकत्र बसून भोजन करतील. परंतु संजय गांधी नॅशनल पार्क मध्ये कार्यक्रम परवानगी नाकारल्या नंतर आम्हाला पार्कच्या गेटवरच भोजन करावे लागले कारण सुमारे हजार लोकांसाठी केलेले भोजन व्यर्थ होईल आणि अन्नाचा (कन्सरी मातेचा ) अपमान करणे आमच्या संस्कृतीत मान्य नाही.

आत प्रवेश न मिळाल्याने शेवटी सर्व आदिवासी समाजाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या गेटसमोरच बसून भोजन केले. हा प्रसंग पाहताना मनात एक वेदनादायक प्रश्न आला — स्वतःच्या पारंपरिक सांस्कृतिक स्थळी जाण्याची इच्छा असलेल्या आदिवासी समाजाला शेवटी रस्त्यालगत बसून भोजन करावे लागणे हे प्रशासनासाठी विचार करण्याचे कारण नाही का?

गेटसमोर तारपा नृत्य — संस्कृतीला गेट नसते

प्रतिकूल परिस्थितीतही आदिवासी समाजाने आपला उत्साह आणि संस्कृती सोडली नाही. राष्ट्रीय उद्यानाच्या गेटसमोरच तारपा नृत्य करण्यात आले. तारप्याचा आवाज घुमत राहिला. ज्यांना जंगलात सांस्कृतिक कार्यक्रम करता आला नाही, त्यांनी गेटसमोर संस्कृती जिवंत ठेवली. कारण संस्कृती एखाद्या इमारतीची मालमत्ता नाही. ती प्रशासनाच्या गेटपासने निर्माण होत नाही. ती लोकांच्या हृदयात असते.

हक्क मागताना आम्ही आमची जबाबदारीही विसरलो नाही

कार्यक्रम आणि भोजन पूर्ण झाल्यानंतर उपस्थित आदिवासी समाजाने गेट परिसरात निर्माण झालेला सर्व कचरा गोळा केला आणि परिसर स्वच्छ केला. ही कृती महत्त्वाची आहे. कारण आम्ही जंगलाचे हक्कदार आहोत असे म्हणताना जंगलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही आम्ही मानतो. आमचा संघर्ष प्रशासनाविरुद्धही नाही.

आमचा संघर्ष आहे — अन्यायाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध, असन्मानाविरुद्ध आणि हक्कांची अंमलबजावणी न होण्याविरुद्ध.

महत्त्वाच्या दुवा

ब्लॉग

आदिवासी ग्रामसभा बाबत

आदिवासी ग्रामसभा ही जंगल, जमीन आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणारी लोकशाही व्यवस्था असून, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यासाठी समर्पित उपक्रम आहे. ही वेबसाइट आदिवासी समाजाचा आवाज, संस्कृती आणि संघर्ष लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.