१३ सप्टेंबर २०२६ : जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस (UNDRIP) — हक्कांचा दिवस साजरा करतानाच आदिवासींच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाचा अडथळा

“गेट बंद होईल”, “तुमच्या रिस्कवर जा” — या भाषेचा अर्थ काय?

कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला अशा प्रकारच्या सूचना किंवा इशाऱ्यांचा सामना करावा लागला की प्रवेशद्वार बंद केले जाऊ शकते किंवा आत गेल्यास स्वतःच्या जबाबदारीवर जावे लागेल.

या प्रकारच्या संवादामुळे वातावरणात अनावश्यक तणाव निर्माण झाला. आम्ही विचारू इच्छितो —

आदिवासी नागरिक आपल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी, आपल्या गावदेवीच्या दर्शनासाठी किंवा आपल्या अधिकारांविषयी माहिती घेण्यासाठी जात असतील, तर त्यांच्याशी संवाद हा सहकार्याचा असायला हवा की भीती निर्माण करणारा?

आम्ही प्रशासनाचे विरोधक नव्हतो. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. आणि आम्ही आमच्या संविधानिक व कायदेशीर अधिकारांविषयी जागरूक होण्यासाठी एकत्र आलो होतो.

१३ सप्टेंबर २०२६ — जागतिक आदिवासी अधिकार दिन. हा दिवस आमच्यासाठी केवळ दिनदर्शिकेतील एक दिवस नव्हता. हा दिवस होता आपल्या अस्तित्वाचा, संस्कृतीचा, अस्मितेचा, परंपरेचा आणि जगभरातील आदिवासी समाजाला मान्यता मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचा जागर करण्याचा.

परंतु याच दिवशी मुंबईतील आदिवासी समाजाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जे अनुभवायला मिळाले, त्याने एक अतिशय गंभीर प्रश्न आमच्यासमोर उभा केला —

आदिवासींचे हक्क कागदावरच आहेत का, की ते प्रत्यक्ष जीवनातही लागू होतात?

आंदोलन नव्हते, मोर्चा नव्हता — हा आमचा सांस्कृतिक अधिकार दिन होता

आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी ग्रामसभा मुंबई आणि वन हक्क समिती मुंबई यांच्या माध्यमातून १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक शांततापूर्ण सांस्कृतिक व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे नियोजित स्थळ होते — चिंचपाडा, महाग्रामसभा मैदान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली. कार्यक्रमाची वेळ सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.

आदिवासी एकता परिषदेचे महासचिव ॲडव्होकेट डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम होणार होता. या कार्यक्रमाचा हेतू कोणत्याही प्रकारचा मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणे हा नव्हता.

आम्हाला फक्त — आमचा आदिवासी अधिकार दिन साजरा करायचा होता, गावदेवीच्या भूमीचे पूजन करायचे होते, आमच्या देवी-देवतांची प्रार्थना करायची होती, आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आदिवासींच्या अधिकारांसंदर्भात स्वीकारलेल्या UNDRIP मधील ४६ कलमांचे वाचन आणि जनजागृती करायची होती. एवढेच.

सर्व प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करूनही कार्यक्रमाला नकार

कार्यक्रमासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला रीतसर अर्ज देण्यात आले होते. आमची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट होती — कार्यक्रम शांततेत, शिस्तीत आणि कोणत्याही प्रकारची कायदा-सुव्यवस्थेची अडचण निर्माण न करता करायचा. तरीसुद्धा आम्हाला वन विभागाकडून कार्यक्रम करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

अनेक विनंत्या करण्यात आल्या. कार्यक्रमाचे स्वरूप समजावून सांगण्यात आले. हा कोणताही राजकीय मेळावा किंवा आंदोलन नसून आदिवासी समाजाचा सांस्कृतिक आणि अधिकार जनजागृती कार्यक्रम असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. तरी प्रवेशाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही. तेव्हा आमच्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण झाला —

ज्या जंगलाशी आदिवासींचा इतिहास, संस्कृती, श्रद्धा आणि जीवन जोडलेले आहे, त्याच जंगलात आपल्या देवी-देवतांची पूजा आणि आपल्या अधिकारांचे वाचन करण्यासाठीही आदिवासींना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर सांस्कृतिक अधिकाराचा अर्थ काय?

आदिवासी तिकीटासाठी उभे राहिले, खिडकी बंद करण्यात आली मात्र इतर पर्यटकांना वेगल्या मार्गे टिकट देऊन आत सोडले जात होते.

आमच्या समाजातील मोठ्या संख्येने महिला, पुरुष, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक तिकीट घेण्यासाठी रांगेत उभे राहिले. पण तिकीट खिडकी बंद करण्यात आली. कारण विचारले असता “शासकीय कारणास्तव बंद आहे” असे सांगण्यात आले.

नेमके शासकीय कारण काय? हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. आमच्यासाठी सर्वात वेदनादायक बाब एवढीच नव्हती की तिकीट खिडकी बंद होती. त्याच वेळेस इतर पर्यटकांसाठी वेगळ्या ठिकाणी तिकीट देण्याची व्यवस्था सुरू असल्याचे आम्हाला दिसत होते.

मग प्रश्न स्वाभाविक होता — इतर पर्यटक तिकीट घेऊन जाऊ शकतात, पण आम्ही का नाही?

आम्हीही तीच प्रवेश फी देणार होतो. आम्हीही या देशाचे नागरिक आहोत. मग या दोन गटांमध्ये वेगळी वागणूक का?

प्रश्न फक्त तिकीटाचा नव्हता, समान वागणुकीचा होता

तिकीट न मिळाल्याचा मुद्दा वरवर पाहता लहान वाटू शकतो. पण त्या दिवशी आमच्यासाठी प्रश्न तिकीटाचा नव्हता. प्रश्न होता — समानतेचा. प्रश्न होता — सन्मानाचा. आणि प्रश्न होता —आदिवासी समाजाकडे प्रशासन नेमके कोणत्या नजरेने पाहते? आम्हाला कोणतीही विशेष वागणूक नको होती. आम्हाला इतर नागरिकांप्रमाणेच समान वागणूक हवी होती. इतकीच आमची अपेक्षा होती.

कार्यक्रम नाही? ठीक आहे — मग सामान्य पर्यटक म्हणून सन्मानाणे आमच्या गावदेवी मंदिरात जाण्यासाठी तिकीट काढू

कार्यक्रमाला परवानगी न मिळाल्यानंतर आम्ही शांततापूर्ण मार्ग निवडला. आम्ही ठरवले — सामान्य नागरिक आणि पर्यटकांप्रमाणे रीतसर तिकीट काढून राष्ट्रीय उद्यानात प्रवेश करू.

• आमच्या गावदेवीच्या स्थळी जाऊ.

• जागेवाल्याला नारळ अर्पण करू.

• देवी-देवतांची पूजा करू.

• आणि शांतपणे UNDRIP मधील आदिवासी अधिकारांचे वाचन करू.
  
  

परंतु त्यानंतर घडलेली घटना आमच्यासाठी अधिक वेदनादायक होती.

मग निर्णय झाला — कार्यक्रम गेटवरच होईल

अनेक प्रयत्न करूनही प्रवेश न मिळाल्यानंतर उपस्थित आदिवासी समाजाने शांततेत एक सामूहिक निर्णय घेतला —

जर आम्हाला आमच्या नियोजित स्थळी जाऊ दिले जात नसेल, तर आम्ही आमचा अधिकार दिन राष्ट्रीय उद्यानाच्या गेटसमोरच साजरा करू.

ही प्रतिक्रिया आक्रमक नव्हती. हा आमच्या आत्मसन्मानाचा निर्णय होता. गेट बंद होऊ शकतो. तिकीट खिडकी बंद होऊ शकते. परंतु आमचा इतिहास, आमची संस्कृती, आमची श्रद्धा आणि आमच्या हक्कांविषयी बोलण्याचा आमचा आवाज कोण बंद करणार?

क्रांतिवीरांना अभिवादन, देवी-देवतांना प्रार्थनाकरून कार्यक्रमाची सुरुवात केली.

कार्यक्रमाची सुरुवात आदिवासी क्रांतिवीरांना अभिवादन करून करण्यात आली. गावदेवी, कन्सरी माता, हिमाय, हिरवा देव, जागेवाला आणि आदिवासी समाजाच्या इतर पारंपरिक देवी-देवतांचे स्मरण करण्यात आले. नारळ अर्पण करण्यात आला. धरतीमातेचे स्मरण करून धरती गीत गायले गेले. जंगलाशी, जमिनीशी आणि निसर्गाशी असलेले आमचे नाते प्रशासनाच्या परवानगीपत्राने निर्माण झालेले नाही.

हे नाते पिढ्यान्‌पिढ्यांचे आहे. ते आमच्या संस्कृतीत आहे. आमच्या देवांमध्ये आहे. आमच्या गाण्यांमध्ये आहे. आमच्या स्मृतीत आहे.

डॉ. सुनील पऱ्हाड यांचे मार्गदर्शन — “हक्क माहिती नसतील तर हक्क हिरावले जातात म्हणून आपण हा जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस साजरा करत आहोत. ”

यानंतर ॲडव्होकेट डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. आदिवासी समाजावर होणारे अन्याय, प्रशासकीय अडथळे, आपल्या कायदेशीर अधिकारांविषयी असलेली अपुरी माहिती आणि हक्कांसाठी संघटित राहण्याची गरज यावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.

त्या दिवशी घडलेल्या घटनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. आणि आमच्यासमोर एक मूलभूत प्रश्न ठेवला — आपल्याला हक्क आहेत असे कायदे सांगतात; पण प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष वर्तनात ते हक्क दिसले पाहिजेत की नाही? हा प्रश्न कोणत्याही एका अधिकाऱ्याबाबत नाही. हा प्रश्न संपूर्ण व्यवस्थेबाबत आहे.

कार्यक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — UNDRIP मधील अधिकारांचे वाचन. डॉ. सुनील पऱ्हाड साहेब यांनी UNDRIP मधील सर्व ४६ कलमांचे वाचन आणि त्याविषयी मार्गदर्शन केले. विडंबन असे की —

ज्या अधिकारांचे वाचन आदिवासी समाजाने आपल्या सांस्कृतिक भूमीशी जोडलेल्या परिसरात करण्याचे नियोजन केले होते, ते अधिकार अखेर राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर वाचावे लागले. आसपास वन विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आदिवासी अधिकारांची कलमे वाचली जात होती. आणि त्याच दिवशी आदिवासी समाज आपल्या कार्यक्रमस्थळी पोहोचू शकला नव्हता. यापेक्षा मोठा विरोधाभास आणखी काय असू शकतो?

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित — तरी संवादाचा मानवी पूल का बांधला गेला नाही?

यावेळी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी वन संरक्षक अनिता पाटील मॅडम आणि उप वन संरक्षक किरण पाटील उपस्थित असल्याचे आम्ही पाहिले.

आमच्या मनातील सर्वात मोठी खंत एवढीच नव्हती की आम्हाला आत प्रवेश मिळाला नाही. खंत ही होती की या संपूर्ण परिस्थितीत आदिवासी समाजाशी अधिक संवेदनशील आणि सन्मानपूर्ण संवाद होऊ शकला असता.

कोणीतरी पुढे येऊन म्हणू शकले असते —

“तुमची भावना आम्हाला समजते.”

“चला, यावर सन्मानाने मार्ग काढू.”

“तुमच्या सांस्कृतिक श्रद्धेचा आदर राखू.”

असा संवाद आम्हाला अनुभवायला मिळाला नाही. प्रशासनाची खरी ताकद फक्त नियम लागू करण्यात नसते. नियम लागू करतानाही नागरिकांचा सन्मान जपण्यात असते.

कायदा माहिती आहे — पण त्याची भावना प्रशासनाच्या व्यवहारात आहे का?

भारताचे संविधान समानता, सन्मान, संस्कृती आणि मूलभूत अधिकारांची हमी देते. वनहक्क कायदा आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासींच्या ऐतिहासिक अन्यायाची दखल घेतो. जागतिक स्तरावर UNDRIP आदिवासींची ओळख, संस्कृती, परंपरा, जमीन, समुदाय आणि स्वनिर्णयाशी संबंधित मूलभूत मूल्ये अधोरेखित करते.

कायद्यांची माहिती अधिकाऱ्यांना असणे पुरेसे नाही. त्यांची भावना प्रत्यक्ष प्रशासकीय वर्तनात दिसणे आवश्यक आहे. म्हणून १३ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर आमचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे — कायदे आणि अधिकारांचे पुस्तकी अस्तित्व पुरेसे आहे का?

महत्त्वाच्या दुवा

मुख्यपृष्ठ

आमच्याबद्दल

आमचा संघर्ष

आमची संस्कृती

जंगल आणि पर्यावरण

संपर्क

ब्लॉग

आदिवासी जीवनशैली

संस्कृती आणि परंपरा

जंगल आणि पर्यावरण

हक्क आणि कायदे

संघर्ष आणि आंदोलन

रोजगार आणि उपजीविका

इतिहास आणि वारसा

आदिवासी ग्रामसभा बाबत

आदिवासी ग्रामसभा ही जंगल, जमीन आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणारी लोकशाही व्यवस्था असून, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यासाठी समर्पित उपक्रम आहे. ही वेबसाइट आदिवासी समाजाचा आवाज, संस्कृती आणि संघर्ष लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

© 2026 Adivasi Gramsabha